सुधारित पेन्शन योजनेच्या संपात जुनी पेन्शनसंघटना सहभागी नाही - किशोर भालेराव जशीच्या तशी १९८२-८४ ची जुनीपेन्शन लागू करावी. -व्ही.एम.यादव

 सुधारित पेन्शन योजनेच्या संपात जुनी पेन्शनसंघटना सहभागी नाही - किशोर भालेराव

जशीच्या तशी १९८२-८४ ची जुनीपेन्शन लागू करावी. -व्ही.एम.यादव

केज/प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ही केवळ आणि केवळ २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सर्व संवर्गा तील कर्मचाऱ्यांना सर सकट जशीच्या तशी १९८२-८४ ची जुनीपेन्शन योजना लागू झालीपाहिजे यासाठी लढा देत आहे व त्या अनुषंगाने गेल्या दहा वर्षांमध्ये विविध प्रकारचे आंदोलन,मोर्चे याद्वारे प्रश्न मांडले आहेत,सातत्याने सुरू असलेल्या लढ्यामुळे सर्वप्रथम कर्मचाऱ्यांना कुटुंबनिवृत्ती वेतन व ग्रॕच्युईटी प्रदान करण्यात आले आहेत.पुढील एकमेव मागणी सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी लढा सुरू आहे.परंतु सुधारीत एन.पी.एस.पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी दिनांक २९ ऑगस्ट पासून काही संघटना संप पुकारणार आहेत.यामध्ये प्रमुख मागणी जुनी पेन्शन नसून  एन.पी.एस.पेन्शन योजने त सुधारणा ही असल्या मुळे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना सहभाग घेणार नाही असे राज्याध्यक्ष श्री.खांडेकर यांनी सांगितले आहे.केंद्र सरकारने सुधारित पेन्शन योजना यूपीएस जाहीर केल्यानंतर काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्य सरकारने देखील सुधारित पेन्शन योजना महाराष्ट्र लागू करणार असल्याची माहिती दिली आहे.त्यामुळे परत त्याच मागणीसाठी संपकरण्याचे कारणच नाही कारण ती मागणी संपापूर्वीच शासनाने मान्य केलेली आहे.मात्र महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची एकमेव मागणी म्हणजेच सरसकट सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करण्यातयावी व यासाठी येणाऱ्या दिनांक १५ सप्टेंबर रोजी शिर्डी येथे लाखों कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पेन्शनचे महाअधिवेशन घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने त्यासाठीराज्याचे मुख्यमंत्री श्री.एकनाथजी शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना देखील अधिवेशना त निमंत्रित केले आहे.व मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः अधिवेशनामध्ये सर्वांना सरसकट जुनी पेन्शन जाहीर करावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

कर्मचाऱ्यांवर सुधारीत एन.पी.एस.योजना लादू नये आतापर्यंत २००५ नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यां वर शासनाने डीसीपीएस, एन पी एस.यासारख्या अनेक योजना कर्मचाऱ्यां वर लादल्या आहेतयामध्ये कर्मचाऱ्यांकडून च कपात वसूल केली जाते. कर्मचाऱ्यांना कपातीवर आधारितच योजना परत एकदा सरकार व काही संघटना कर्मचाऱ्यांवर लादू पाहत आहे अशी कुठलीही योजना मान्य नाही तर सरसकट१९८२ - ८४ जुनी पेन्शन योजना शासनाने २००५ नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करावी व त्यामुळें एन पी एस मधील सुधारणा करण्यासाठीच्या संपामध्ये महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचा कोणताही शिलेदार सहभागी होणार नाही तसेच येणाऱ्या दि.१५ सप्टेंबर रोजीच्या अधिवेशनात राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे व आपली एकजूट दाखवावी,तसेच येणाऱ्या काळामध्ये जर आपली मागणी मान्य होत नसेल तर लोकशाहीमध्ये मतदानाचा हक्क काय आहे हे देखील सर्व कर्मचारी दाखवून देतील. अशी माहीती म.रा.जुनी पेन्शन संघटनेचे केज तालुकाध्यक्ष किशोर भालेराव व ता.सचिव व्ही.एम यादव यांनी दिली आहे.