त्रिमूर्ती सरकारने तात्काळ पिक विमाकंपन्या काळया यादीत टाकण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन केंद्र सरकारकडे मंजुरी साठी प्रस्ताव पाठवावा-वसंत मुंडे

मुंबई/प्रतिनिधी

खरीप आणि रब्बी पिक विमा वाटप संदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडून पी एम एफ बी वाय २०२२/सीआर ६२/११ए दि.१३/०७/२०२२ ला केंद्र सरकारकडे आजतागायत कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसाठी चार वेळा पत्र व्यवहार करूनही विमा कंपन्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग करण्यास तयार नाहीत कारण शासनाचे विमा कंपन्यावर नियंत्रण नाही आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. महाराष्ट्रात सन २०१६ पासून खरीप रब्बी हंगामा साठी जिल्हा निहाय खाजगी पिक विमा कंपन्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत प्रत्येक वर्षी जिल्हे बदलण्याची प्रक्रिया टेंडर द्वारे कंपनीची चालू असते परंतु प्रधानमंत्री पिकविमा योजना साठी वेगवेगळे निकष केंद्र व राज्य सरकारची नियमावली व पिक पेरणी पासून काढणे पर्यंतच्या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी,वीज कोसळणे, नैसर्गिक आग,गारपीट, वादळ,चक्रीवादळ,पूर, दुष्काळ,पावसातील खंड वेगवेगळे रोग पडल्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्नात घट झाली तर शेतकरी नियमा नुसार पीक विम्यास पात्र असतात असे पिकाची वर्गवारी करून खरीप व रब्बीहंगामात शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे कायद्या नुसार बंधनकारक आहे. देशातील राजकीय नेत्यांच्या व अधिकाऱ्यां च्या सहकार्य घेऊन सर्वच खाजगी पिकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट करीत आहेत.अनेक प्रकरणे तालुका न्यायालय जिल्हा न्यायालय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात चालू असून शासनाकडे शेतकऱ्यांच्या तक्रारी पिकविमा संदर्भात आहेत परंतु कारवाई नियमानुसार केली जात नाही.केंद्र व राज्य सरकार चे कृषी पीक विमाकंपन्या संदर्भातले खाजगी धोरण जबाबदार आहे,कारण पिक विमा कंपन्यांना २० ते ३५ टक्के कमिशन मिळते.पिकविमा कंपन्या वर राज्य व केंद्र सरकार कठोर भूमिका घेतनसल्या मुळे सर्व बाजूने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे.वेगवेगळे नियम दाखवून पिक विमा कंपन्या स्वतःचा स्वार्थ साधत असून त्यामध्ये अधिकारी,लोकप्रतिनिधी मंत्री यांचा हातअसल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला.केंद्र सरकारचा अर्धा हिस्सा व राज्य सरकारचा अर्धा हिस्सा एकत्र करून नियमानुसार पीक विमा संदर्भात निकष आहेत. त्यामध्ये विमाशेतकऱ्यांना पिकाच्या टक्केवारी नुकसान भरपाई देण्यात येते.याच गोष्टीचा गैर फायदा पिक विमा कंपनीने घेऊन करोडो रुपये शेतकऱ्याच्या शासनाच्या पिकविमा योजनेमध्ये कमावले आहेत.महाराष्ट्राच्यात्रिमूर्ती सरकारने एक रुपयाचा पिक विमा उतरण्या संदर्भात शेतकऱ्यांना गाजर दाखवलेले आहे. परंतु आज तागायत शेतकऱ्यांनी अनेक प्रकरणे पिक विमा संदर्भात माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे पिक विमा शेतकऱ्यांना वाटप करण्याच्या आदेश राज्य सरकारकडे देऊन ही पिक विमा कंपन्या न्यायालया च्या आदेशाचे पालन करीत नाहीत.तसेच केंद्र व राज्य सरकारचे सर्वच बाजूंनी शेतकऱ्यासंदर्भात शेतीमालाचे आयातनिर्यात धोरण चुकीचे आहे. शेतकऱ्याचा माल तयार झाला की आयात माल परदेशातून करूनदेशातील शेतकऱ्यावर अन्याय केला जातो व शेतीमालाचे भाव पाडलेजातात.परदेशातील व्यापाऱ्याकडून टक्केवारी मिळाली जाते हे खरे कारण आहे व देशातील व्यापाऱ्यांना शेतीमाल भाव पाडून खुश करणे व शेतकऱ्यावर अन्यायकरणे हे खरे धोरण केंद्र व राज्य सरकारच्या भाजपच्या सरकारचे असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. बोगस खते बी-बियाणे कीटकनाशके संदर्भात शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्याचे कायद्यात तरतूद नाही तरीही केंद्र व राज्य सरकार कायदा करण्यास अकार्यक्षम आहे.१८% शेती अवजारे, खते,बि-बियाने कीटकनाशके औषधी व इतर साहित्य यावर जीएसटी कर लावल्यामुळे शेतकरी सर्व बाजूने आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. महाराष्ट्रातील पिक विमा कंपन्यानी पिकाचेनुकसान झाल्यास ई पिक पाहणी पंचनामे नोंदणी शक्तीची केली. ७२ तासाच्या ऑनलाइन तक्रार पिक विमा कंपनीकडे करण्या संदर्भात अट टाकली तसेच महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी सुशिक्षित नाहीत व मोबाईलचे वापरण्या संदर्भात कमी ज्ञान आहे तरी शासन कोणतीही दखल शेतकऱ्यासंदर्भात घेत नाही उलट कंपनीची बाजू सरकार घेते. शेतकऱ्याला अँड्रॉईड मोबाईलद्वारे नोंद कशी करावी ॲप कसे चालू करावे याचे ज्ञान नाही. पिक विमा कंपन्यांचे व कृषीखात्याच्या कर्मचाऱ्यांचे शेतकऱ्यांना या संदर्भात सहकार्याची भूमिका नाही.ई सेवा केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन आर्थिक लूट केली जात आहे तरीही शासन स्तरावर कारवाई ई सेवा केंद्रावर व पिक विमा कंपन्या शेतकऱ्याचा पैसा वापरीत आहेत तरीपण केंद्र व राज्य सरकारकडून पिक विमा कंपनीवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जात नाही.कोरोना काळातील व आजतागायत केंद्र वराज्य सरकारच्या एनडीआरएफ व एसडीआरएफनिकषाचे पालन पिक विमा कंपन्या करीत नाहीत.करिता महाराष्ट्र शासनानेतात्काळ की पिकविमा कंपन्या काळ्या यादीत टाकून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ठराव घेऊन केंद्र सरकार कडे मंजुरीसाठी पाठवा शासकीय कंपन्याला पिक विमा कंपन्याचे कामे देण्यात यावी अशीमागणी ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी शासनाकडे केली आहे.